जालंधर- महिला किसान यूनियन ने आम आदमी पार्टी (आप) पर आरोप लगाया है कि पंजाब में क्रांतिकारी बदलाव की गारंटी के जरिए सत्ता में आई आप सरकार के शासन प्रबंध में भी किसानों की समस्याएं जस की तस हैं और किसान अपनी जायज मांगों को लेकर धरने पर बैठने को मजबूर हैं लेकिन सरकार उनके साथ छलावा कर रही है।
यहां जारी एक बयान में यह विचार व्यक्त करते हुए महिला किसान यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष बीबी राजविंदर कौर राजू ने कहा कि पंजाब के गन्ना उत्पादक राज्य की सहकारी और निजी चीनी मिलों से अपना बकाया लेने के लिए पिछले कई वर्षों से ठोकर खाने को मजबूर हैं लेकिन मौजूदा आप सरकार भी किसानों की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार का यही रवैया रहा तो किसानों को सड़कों पर आने में देर नहीं लगेगी।
बीबी राजू ने कहा कि पंजाब में गन्ने की पेराई का मौजूदा सीजन लगभग खत्म हो चुका है लेकिन किसानों को उनका बकाया समय पर नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार राज्य की चीनी मिलें पंजाब गन्ना (खरीद और आपूर्ति विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 15-ए और गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 का खुले तौर पर उल्लंघन कर रही हैं, इसलिए सरकार को क़सूरवार गन्ना मिलों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए तथा किसानों का बकाया 15% ब्याज सहित भुगतान करने के आदेश जारी किए जाएं।
महिला किसान नेता बीबी राजू ने कहा कि 18 मार्च 2022 तक सहकारी मिलों की ओर किसानों का बकाया 280.70 करोड़ रुपये जबकि निजी चीनी मिलों की ओर किसानों का 513 करोड़ रुपये बकाया है। उन्होंने कहा कि एक मामले में उच्च न्यायालय ने उक्त गन्ना अधिनियम के तहत चीनी मिलों को एक पखवाड़े के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया था, लेकिन दोषी मिल मालिकों द्वारा इन आदेशों का घोर उल्लंघन करने के बावजूद संबंधित सरकारी अधिकारी इस पर ध्यान न देकर मिल मालिकों का पक्ष लेते नजर आ रहे हैं।
किसान नेता बीबी राजविंदर कौर राजू ने कहा कि गन्ना उत्पादक पहले से ही घाटे में हैं इसलिए उन्होंने किसानों के हित में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से हस्तक्षेप करने और गन्ना किसानों का ब्याज सहित बकाया तुरंत जारी करने और कसूरवार मिल मालिकों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है।
