ਜਲੰਧਰ : ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2023 ਦਰਮਿਆਨ 34 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 298 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ‘ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 12 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਸੰਸਦ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 5,09,411, 2021 ਵਿੱਚ 6,93,209, 2022 ਵਿੱਚ 9,99,104 ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ 12,36,574 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਏ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫਾਈਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 93 ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 434 ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6 ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 9 ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਮਪੀ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, 50 ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ 5 ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
