ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਾਰੰਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਂਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਕ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਦਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਵੱਖਰੇ ਕਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਸੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚਲਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਪੜੇ ਵੀ ਪਾਏ ਸਨ ਤੇ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੀ ਉਹੋ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਪੜੇ ਪਾਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹੀ ਚੇਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸਨ, ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਮੇਡੀ ਸਰਕਲ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਸਾਰ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਵੈਲਪਰ ਦੀ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਿਰੌਤੀ ਦਣੀ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜਿਸਨੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਫਸਰ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
