ਲਾਹੌਰ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1931 ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁਧ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਮਾਰਚ, 1931 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ‘ਮਨਘੜਤ ਕੇਸ’ ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਕੀਲ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਦਸਿਆ, ‘‘ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
