ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦਯੋਗ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ : ਭਾਜਪਾ
ਕਾਂਗਰਸ-ਆਪ ਦਾ ‘ ਇੰਡੀਆ ‘ ਗਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ : ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਜੈਵੀਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹਨ।
ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਰ 7 ਤੋਂ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆ ਵੈਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਵੈਟ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਰਮਾਨੇਂਟ ਇਨਵਾਇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ‘ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ’ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰਜ ਸਪਲਾਈ (ਐਲਐਸ) ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੀਟਰ (ਪੀਕਿਊਐਮ) ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ |
ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਮਾਨ ਨੂੰ ‘ਅਖਬਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਨਅਤਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੇਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2022 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ‘ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ’ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
