ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੰਜ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ’ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਉਤਸਵ ਇੱਕ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
