ਲੰਡਨ : ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੇਝ ਸਪੀਚ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਡਨ, ਬਰਮਿੰਘਮ, ਲਿਵਰਪੂਲ ਅਤੇ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂਦੀਆਂ 24 ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੜਤਾਲ ਆਰੰਭ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ’ਤੇ 14-14 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਮਾਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਮਗਰੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਜਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 24 ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਹੇ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੈਲਨ ਸਟੀਫਨਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿਖੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਅਬੂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਐ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਆ, ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇ।’’ ਮੁਹੰਮਦੀ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਬੀ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਤੌਹੀਦ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਮੌਲਵੀ ਸ਼ੇਖ ਹੁਸੈਨ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।