ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਜ ਗੋਗਨਾ)—ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਤੋ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ: ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ “ਸੰਦਰਭ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ”, ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 378 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 750 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ 40,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ/ਖੇਤ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਸੀਨਾ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਮੰਗਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਆਰਐਸਐਸ/ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਅਗਰਵਾਲ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣਾ। “ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ”।ਖਹਿਰਾ ਨੇ 26 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। “ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ”, ਉਸਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਐਮ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ। “ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ”, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
