ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਨੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਕੈਦ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 2027 ਵਿਚ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲੇਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 2027 ਨਹੀਂ 2030 ‘ਚ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 2005 ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
