ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੋਮਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ
ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ – ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਹ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਜੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹਾ ਦਲੀਲ਼ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਕੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਦਾ ਇੱਛਕ ਹੈ ਪਰ ਫਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅੱਧਾ ਝਾੜ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂਆਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੱਚਘਰੜ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾ ਬੀਬੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਦਨਾਮੀ ਨੁਮਾ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਖਾਤਰ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੋਹਮਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਉਸਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।