‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਲਿਤ ਡਿਪਟੀ ਸੀ ਐੱਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ
ਜਲੰਧਰ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀ ਐੱਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਏਆਈਸੀਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਡਿਪਟੀ ਸੀ ਐੱਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ ‘ਤੇ ਪੈਨੋਰਮਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਚ ਗੁਰੂ ਰਵੀ ਦਾਸ ਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
“ਮੈਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੀਟੀਯੂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਡਾ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ”, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 58 ਦਲਿਤ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
“ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਹੁਣ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਡਾ ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ”, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ’ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਮੁਹੱਲੇ ਚ ਦਲਿਤ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ।