ਰੋਪੜ, (ਰਾਜ ਗੋਗਨਾ )—ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਡੈਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ 1967 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 (5) ਤਹਿਤ ਇਸ ਡੈਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ 1967 ਤੋਂ ਇਹ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਚਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਖਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।