8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
“ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ” ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰਾ, ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਬੀਆ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ,ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮਰਾਲਾ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੀਆ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲਾ ਕਾਜ਼ੀਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਲਿਖ਼ਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਇਹ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਜਾਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ,ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁਦਿਆਂ ਨੇ, ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਖੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ 08 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ,ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।