ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨਐਸਏ) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਗੁਰੀ ਔਜਲਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਸਏ) ਤਹਿਤ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਨਐਸਏ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।