ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੋਹਕਾ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਆਈਆ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ‘‘ਅਡਾਨੀ ਅਮੀਰੀ ਪਖੋਂ“ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਚ ਯੂ.ਕੇ. ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਬਦ-ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੂੰ ! ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਦੁਖੋਂ ਤੜਪ-ਤੜਪ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ‘‘ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਨਿਊਟਿਸ਼ਨ ਇਨ ਦੀ ਵਰਲਡ-2022“ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਦੇ ਬਾਦ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧਣਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 77 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ 22.4 ਕਰੋੜ, ਭਾਵ! 29 ਫੀ-ਸਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ। ਭਾਰ ਵਿਚ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ‘‘ਘੱਟ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦਰ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਮੌਤ“ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਉਪੱਰ ਦੋਹਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕ ਬੀਮਾਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤੰਗੀ ਤਰੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਾਕ-ਡਾਊਨ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਸਮੇਂ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੁਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕੀ ਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੈਗਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ‘ਟਰਾਲੀ` ਵੱਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ (ਸੂਬਿਆਂ) ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸੀਨ ਭੁਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਹੀ ਪਹੰੁਚ ਗਏ। ਕੁਝ ਭੁੱਖ ਦੁੱਖੋਂ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੱਕੇ-ਟੁੱਟੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਲਗਦਾ ਹੈ ? 2021 ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 116 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 101-ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 94-ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਾਨਯੋਗ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਜ ਐਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨ ਦੀ ਪੀਠ ਨੇ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ‘‘ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭੁੱਖ ਦੁਖੋਂ ਨਾ ਮਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁੰਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ! ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।“ ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-5 ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।“ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾਂ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ‘‘ਸੁਜਾਤਾ ਦੀ ਖੀਰ“ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲਗੀ ਹੋਈ ਸੀ।ਭੁੱਖਿਆ ਭਗਤੀ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋਪਾਲਾ ਐਂਵੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਲ 1867-68 ਵਿੱਚ ਭਾਵ! ਡੇਢ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ (154-155) ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਾਰੋ ਜੀ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ 1938 ‘ਚ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1947 ‘ਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ! ਹਰ ਤਿੰਨਾ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟਣ ਦੀ ਵਜਾਏ ਵੱਧੀ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ! ਵੀ ਹਰ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ! ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਆਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆ ਕਿਵੇਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। 1974 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ‘ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ` ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ! ਵੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਧਾਰਾ-21 ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ‘‘ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ, ਜੁੱਲੀ ਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੁਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ! ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80-ਫੀ ਸਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ, ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕਪੜਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਂਵੇ ! ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ-ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ‘ਚ ਹੀ ਜਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੁਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟੀਆ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 11-ਫੀ-ਸੱਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ-748 ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ, ਚੀਨ-554 ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-145 ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਅਮੀਰਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ਼ ਸਾਫ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੁਰਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਖੂਬ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ? ਜਦਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਔਸਤ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਆਮਦਨ 7-ਫੀਸਦ (ਸੱਤ ਫੀਸਦ) ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਅਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਪੀੜੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ‘‘ਫ਼ਰੈਂਕਲਿਨ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ“ ਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੁਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1948 ‘ਚ ਆਰਟੀਕਲ-25 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। -1976 ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ 156-ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਭੁੱਖ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ` ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ।“ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੀਠ ਨੇ (ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੀਠ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਝਾਓ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਠ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੁਰ ਦੋਨੋ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਹਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੀਠ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਹੀ ਨਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਚਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਪਹੰੁਚਣ ‘ਚ ਅੜਿਕਾ ਡਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਕਿ 90-ਫੀ ਸਦ ਭਰਿਸ਼ਟ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਕੋਲ ਰਾਹਤ ਪਹੰੁਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਈਨ ‘ਚ ਲਗੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 10-ਫੀ ਸਦ ਤੱਕ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੰੁਚਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਵੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਇਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ !
ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ‘‘ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ“ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨਾਲ 2030 ਤੱਕ 9-ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ? ਇਹ ਦਾਵਾ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ ਗਲੋਬਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ 26 ਅਗਸਤ 2022 ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ‘‘ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ? ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 10.9-ਫੀ ਸੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1979 ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਖੋਜ ਸਵੇਰੇ 4-ਵਜੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸੋਮਾਲੀਆ, ਯਮਨ, ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪੂਰਬ ਨਾਈਜੇਰੀਆ ‘ਚ ਸਲਾਨਾ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 81-ਕਰੋੜ, 50-ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 60-ਫੀ ਸਦ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਤਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀ? ਇਕ ਹੋਰ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘‘ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖ“ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ ਹੀ 25-ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 85-ਕਰੋੜ, 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੀ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 60-ਫੀ ਸਦ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ‘ਚ 40-ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ! ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 10-ਕਰੋੜ, 90 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ‘ਭੁੱਖ ਤੇ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ` ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ‘‘ਸਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਾ“ 20 ਤੋਂ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 18-ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੱਗ-ਪੱਗ 48-ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਭਾਵ ! ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਬੀਮਾਰ ਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਣਾ ਨਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਨਿਆਂ ਮੂਰਤੀ ਪੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨ ਦੀ ਮੂੰਹ ਜਬਾਨੀ ਟਿਪਣੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੰਝੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਨਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਪਰ ! ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ! ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭੁੱਖ ਦੁਖੋਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ? ਉਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਘੁਟ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲਗੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।“ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਾਣ-ਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ!
ਅੱਜ ! ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁਖੋਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ 93-ਕਰੋੜ ਟਨ ਖਾਣਾ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਨਾਲੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜਮੀ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ! ਉਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਚੋਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ! ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਇਕ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕੇ ?
ਅੱਜ ! ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਲਿਸ਼ਕਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ (ਜਿਨਾਂ ਉਪਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ, ਬੁੱਤ, ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ) ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੰਦੁਰਸਤ, ਰੋਗ-ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇਗਾ ? ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ-ਖੋਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ! ਹਾਕਮ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਜਰੂਰ ਵਧਾ ਲੈਣਗੇ ?
91-98725-44738 ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੋਹਕਾ
001-403-285-4208 ਕੈਲੇਗਰੀ (ਕੈਨੇਡਾ)
EMail: [email protected]
