ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੌਹਕਾ
“ 1967 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ” ਵੱਲੋਂ ਸਰਵ -ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, “ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਸਮੋ -ਰਿਵਾਜ਼, ਸਮਾਜਿਕ,ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਵਤੀਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ? ਜਿਹੜੇ ਇਸਤਰੀਆ ਲਈ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਰੋੜਾ ਬਣਦੇ ਹਨ?”
‘‘ਸਾਲ 1975 ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ“ ਵਲੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ, ਬਰਾਬਰੀ, ਉਨੱਤੀ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੇਠ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਤਰੀਆ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਇਸਤਰੀਆ ਦੇ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ , ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ,ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ‘ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾ ਲਈ ਵੀ ਸੁਸੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੈਬਰ ਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ! ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਬਾਦ (ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ) ਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਤੋ ਉਸ ਨਾਲੋ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰੇ ‘ਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ ਪੁੱਜਣ ਤੱਕ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਹੋਰ ਲਗ ਜਾਣਗੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ “ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” (ਯੂ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ) ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ “ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ” ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪਦਵੀਆ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਦੀ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 8 ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋ ਸਿਰਫ ਦੋ ਰਾਜਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸਤਰੀ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਬੇਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀ ਸਕੀ? ਅੰਕੜਿਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆ ਆਪਣੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਰਾਨ ਕੰਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੀਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਦੀਆ ਹਨ।ਜਦ ਕਿ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ (ਤੁਲਨਾ ‘ਚ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਦੀ ਹੈ! ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵਿੰਡਬਨਾ ਹੈ ? ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ (2021) ‘‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ”, (ਯੂ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ , ਲੋਕ -ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ” ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ‘ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀ; ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰਵਜਨਕ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਆਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬ-ਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ 75-ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿੰਗਕ -ਵਿਤਕਰਾ ਘੱਟਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਵੱਧਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ! ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਭਰ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਨਿਊ ਇੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ. ਪੀ. ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਿਰਫ ਡੀਗਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆ ਹਨ; ਤਾਂ ਵੀ ਨਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਂਵੇ! ਮਾਰਚ-2020 ‘ਚ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ!” ਪਰ ! ਹਕੀਕਤ (ਅਸਲੀਅਤ) ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਤਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ ਅੱਜ ਲਿੰਗਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ “ਨਿਊ ਇੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ? ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇਗਾ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਵੱਧੇਗਾ, ਉਥੇ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 1951 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੀ “ਅਨਾ -ਰਾਜਮ” ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ।ਅੱਜ !ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪੈਡਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾ ਵਿੱਚ 2020 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 13-ਫੀ ਸਦੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1951 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ 11,569 ਆਈ.ਏ. ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ,‘ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ 527 ਹੀ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾਂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੈ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ(ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ) ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,‘ਕਿ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ/ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1500 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ।”
ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੱਟ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ (ਦਾਖਲ ਹੋਣ) ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲੀ ਇਸਤਰੀ ਆਈ.ਏ. ਐਸ ਬਨਣ ਵਾਲੀ ‘ਅਨਾ ਰਾਜਮ` ਜਦੋ ਆਪਣਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾ ਬਦਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੇਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ‘ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ-ਸਹਿਣ ਯੋਗ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਡੱਟਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ‘ਅਨਾ ਰਜਮ’ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਆਰ.ਐਨ.ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ । ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੋ ਇਹ ਰਸਤਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਬਨਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਂਵੇ! ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ! ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਅਸਾਨ ਨਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਸੌ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 350 ਜਾਂ ਚਾਰ ਸੌ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ (ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ-2017 ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 30 ਫੀਸਦ ਹੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਨ।
3-ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 92-ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 14 ਫੀਸਦ ਭਾਵ! 13 ਇਸਤਰੀਆਂ ਉੱਚ-ਪਦਵੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈਆਂ। ਦਸੰਬਰ-2021 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 8 ਕੇਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖੀ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਕੈਬੇਨਿਟ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ -ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਤੱਕ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀ ਸਕੀ? ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੀਟਾਇਰ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਉਸ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਰੀਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਣ । ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆ ਨਿਭਾਉਣੀਆ ਪੈਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਂਵੇ! ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆ ਹੋਣ। ਪਰ! ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ! ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ-2004 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ (ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ.ਸੀ.ਹੋਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਉਠਾਉਣ ਵਾਰੇ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ!ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ “ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ” ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ‘ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਘੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਨੁੰਮਾਇਦਾ ਜਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਥੇ ਆਪਣੀ ਗਲ ਰੱਖ ਸਕਦੀ? ਹਾ! ਇਹ ਗਲ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਛੇਵੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਛੁੱਟੀ 180 ਦਿਨ (ਛੁੱਟੀ) ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ -ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਲੈ ਕਾ ਜਾਣ ਲਈ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁੰਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਡੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਾਨ ਬਣਾਊਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ “ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰੇ ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੱਤਾ ਸਿਰਫ ਮਰਦਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀ ਅਸੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦਾ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ(ਸਰਕਾਰਾਂ) ਆਪ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਨਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪਦਵੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਭਾਰਤ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੱਖੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰਾਂ‘ਚ ਗਿਣਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇਗਾ (ਦਿਖੇਗਾ) ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਰੁੱਤਬਿਆ ਤੇ ਕੌਣ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੇ ਤਿੰਲਗਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 30 ਫੀਸਦ ਇਸਤਰੀਆਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆ ਤੇ ਬੈਠੀਆ ਹਨ! ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਸਿਕਮ, ਬਿਹਾਰ, ਤਰੀਪੁਰਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 15-ਫੀ ਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।“ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ” ਦੇ ਉਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, “ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ! ਚੰਗੇ ਤੇ ਉੱਚ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਵਿੱਚ 4.22-ਫੀ ਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ! ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ‘ ਚਾਚਾ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ’ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਹੁਣ ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ ਹਾਕਮ ਸਮੁੱਚੇ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ! ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਢਾਵਾ ਦੇਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇਗਾ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ , ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੇ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹਿੰਸਾ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਹੀਆ ਘਟਨਾਵਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਾਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕੇ।
91-98725-44738 ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੋਹਕਾ
001-403-285-4208
EMail: [email protected]
