ਖੁਸ਼ਬੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ

Latest news
ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ , ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਮਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ मुख्यमंत्री भगवंत मान को मिला लोगों का प्यार, कहीं फूलों का हार तो कहीं जय जय कार आम आदमी पार्टी ने शुरू किया 'ज़ुल्म का जवाब वोट' अभियान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जालंधर में पार्टी विधायकों, चेयरमैनों और पदाधिकारियों के साथ मीटिंग कर चुना... ਪਹਿਲੇ ਸੁਰਜੀਤ 5 ਏ ਸਾਇਡ ਮਹਿਲਾ ਗੋਲਡ ਕੱਪ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਘਾਨਾ 'ਚ 63 ਸਾਲਾ ਪਾਦਰੀ ਨੇ 12 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ ਅਫਰੀਕੀ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਫਸੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਵੇਈ ਕਰੂਜ਼ ਨੇ ਮੁੜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ कनाडा जाने के चाहवान नौजवानों को बड़ा झटका: कनाडा ने एमिग्रेशन शुल्क 12% बढ़ाया ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਪਣਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਆਪਣੇ 13 ਅਹਿਮ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 13 ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲਗਭਗ 35000 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ।
ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਪੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀਸੀ) ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਹੀ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ: ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ 101 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ।
23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਹਰ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

Loading

Scroll to Top