ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 540 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 540 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ‘ਚ ਇਹ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ 163.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮਾਲੀਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
