डिप्टी कमिशनर ने ज़मीन मालिकों को अवार्ड राशि के लिए सम्बन्धित सी.ए.एल.ए. के साथ संपर्क करने के लिए कहा
जालंधर में चार हाईवे प्रोजैक्टों के अंतर्गत ज़मीन मालिकों को अब तक 576.33 करोड़ रुपए का मुआवज़ा बाँटा
जालंधर (Jatinder Rawat)- डिप्टी कमिशनर घनश्याम थोरी ने आज बताया कि ज़िला प्रशासन जालंधर की तरफ से अमृतसर -बठिंडा ग्रीनफील्ड बाइपास प्राजैक्ट के अंतर्गत एक्वायर की ज़मीन के लिए मुआवज़े की बाँट शुरू कर दी गई है और ज़मीन मालिक मुआवज़ा राशि के लिए तुरंत सम्बन्धित कम्पीटैंट अथारिटी फार लैड्ड एकुसीज़न (सी.ए.ऐल.ए.) के साथ संपर्क सकते है।
हाईवे प्रोजैक्टों की प्रगति का जायज़ा लेने के लिए प्रमुख सचिव पी.डब्लयू.डी. अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में वर्चुअल समीक्षा बैठक में हिस्सा लेते डिप्टी कमिशनर ने बताया कि दिल्ली -अमृतसर -कटरा ऐकसप्रैसवे, जालंधर बाइपास, अमृतसर -बठिंडा ग्रीनफील्ड बाइपास और जालंधर -होश्यारपुर एन.एच. 70 को चौड़ा करने सहित चार हाईवे प्रोजैक्टों अधीन ज़मीन मालिकों को अब तक 576.33 करोड़ रुपए की मुआवज़ा राशि बाँटी जा चुकी है।
उन्होंने बताया कि दिल्ली -अमृतसर -कटरा ऐकसप्रैसवे प्राजैक्ट अधीन एस.डी.एम. नकोदर की तरफ से 54.56 करोड़ रुपए, एस.डी.एम. जालंधर -2की तरफ से 157.62 करोड़ रुपए और एस.डी.एम. फिल्लौर की तरफ से 75.13 करोड़ रुपए का मुआवज़ा बाँटा जा चुका है। इसी तरह नैशनल हाईवे -70 को चौड़ा करने के लिए 135.37 करोड़ रुपए और जालंधर बाइपास प्राजैक्ट के लिए 153 करोड़ राशि की बाँट की जा चुकी है। इसके इलावा अमृतसर -बठिंडा ग्रीनफील्ड बाइपास प्राजैक्ट के अंतर्गत 65 लाख का मुआवज़ा पहले ही दिया जा चुका है।
घनश्याम थोरी ने सम्बन्धित एस.डी.एमज़ को बाँट और कब्ज़े की प्रक्रिया को और तेज करने के लिए कहा, जिससे इन प्रोजैक्टों को समय पर पूरा किया जाना यकीनी बनाया जा सके। प्रमुख सचिव की तरफ से ज़मीनें के कब्ज़े लेने की प्रक्रिया में ज़िला प्रशासन की कारगुज़ारी की प्रशंसा भी की गई। इस मौके ज़िला राजस्व अधिकारी जशनजीत सिंह आदि भी मौजूद थे।
