ਖੁਸ਼ਬੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ

Latest news
23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ 25 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌ.ਤ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਦੰਗਲ’ ‘ਚ ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਰਹੀ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਸੁਹਾਨੀ ਭਟਨਾਗਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ- ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 4% ਘਟ ਕੇ 8,77... डीएवी यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया एंटरप्रेन्योरशिप ओरिएंटेशन प्रोग्राम ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ हर इच्छा व कामना को पूरा मनोकामना को पूरा करते है : आचार्य हेमानंद जी ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ(ਪਰਮੈਸੋ ਦੀ ਸੋਜੋਰਨੋ) ਰਿਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਫਰਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ- ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਸਥਾ ਖਿਲਾਫ਼’

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੋਮਵਾਰ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 15 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਦਾਜ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਤਲਾਕ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ, ਦਾਜ ਕਤਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪਤੀ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਮੰਨ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੋ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਾ ਸੁਪ੍ਰੀਓ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਅਭੈ ਡਾਂਗ, ਪਾਰਥਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਮਹਿਰੋਤਰਾ ਅਤੇ ਉਦੈ ਰਾਜ ਆਨੰਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Loading

Scroll to Top