ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ- ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਸਥਾ ਖਿਲਾਫ਼’

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੋਮਵਾਰ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 15 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਦਾਜ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਤਲਾਕ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ, ਦਾਜ ਕਤਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪਤੀ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਮੰਨ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੋ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਾ ਸੁਪ੍ਰੀਓ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਅਭੈ ਡਾਂਗ, ਪਾਰਥਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਮਹਿਰੋਤਰਾ ਅਤੇ ਉਦੈ ਰਾਜ ਆਨੰਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Loading

Scroll to Top
Latest news
डीएवी यूनिवर्सिटी ने जीता स्टेट यूथ फेस्टिवल में लुड्डी में पहला स्थान विश्व भूमि दिवस मनाया  जिला स्तरीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर 3 लाख 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता वितरित पत्रकार सुमेश शर्मा के पिता श्री कमल कुमार शर्मा का निधन, डिजिटल मीडिया एसोसिएशन ने प्रकट किया गहरा ... प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन (PEMA)की कार्यकारणी द्वारा गठित मेंबरशिप कमेटी की पहली बैठक ... मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब बनेगा रंगला पंजाब: कैबिनेट मंत्री जालंधर में 21वीं पशुधन गणना की शुरुआत- जिले के 956 गांवों और 250 वार्डों में गणना के काम के लिए 36 स... माई भागो आर्म्ड फोर्सेज प्रोपरेटरी इंस्टीट्यूट, मोहाली में दाखिला शुरू आम आदमी पार्टी की शुक्राना यात्रा: पटियाला से अमृतसर तक जीत का जश्न सोशल मीडिया पर प्रसारित आपत्तिजनक वीडियो के खिलाफ जालंधर ग्रामीण पुलिस ने की सख़्त कार्रवाई