• ਪੱਤਰ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼: ਸਰਕਾਰੀਆ
ਰਈਆ, (ਕਮਲਜੀਤ ਸੋਨੂੰ)—ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਣਕੇ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਝਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡੀ ਈ ਓ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਨਿਯੁੱਕਤ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਜ਼ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਜ਼ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕਣਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਤੇ ਪਰਮੋਟ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬੀ.ਐਡ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਸੰਤਸੇਵਕ ਸਿਘ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਅਜੇ ਡੋਗਰਾ ,ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੱਥੂਨੰਗਲ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਭੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਕੇ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਅਗਰ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੀ ਐਡ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੋਰਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਂਹੀ ਆਏ ਅਤੇ ਪਰਮੋਟ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤਜਰਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪਰਮੋਟ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਮੈਂਟ ਨੇੜੇ ਹਨ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਤਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।
