ਭੁਲੱਥ (ਅਜੈ ਗੋਗਨਾ / ਧਵਨ )—ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਬਾਊਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਆਏ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਜਮੀਨਾਂ ਤੋ ਕਬਜੇ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬਿਜਲੀ ਨੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜੇ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ ਦੱਬੀ ਹੈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਲੋਕ 100-100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਜਾਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਪਰ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਰਟੀਕਲ 112 ਅਤੇ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1963 ਸੈਕਸ਼ਨ 65 ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਪਰੀਮਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਐਡਵਰਸ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ 11 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਕਬਜ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨ-ਮਰਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਓਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੀ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ADC ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 2021 ਵਿੱਚ Punjab welfare and settlement of landless marginal and small occupant farmers allotment of state government land rules ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਤੋ ਇਲਾਵਾ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਉਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ-ਦੋ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋ ਕਬਜੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਗਿਰਧਾਵਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਵਕਫਬੋਰਡ ਤੋ ਪਟੇ ਤੇ ਜਮਿਨ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਜਮੀਂਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜਨੈਸ ਖੋਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਨਫਰਤ ਭਰਿਆ ਵਤੀਰਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕ ਸਰਪੰਚ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਜਲੀ ਨੰਗਲ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਲੋਦੀਪੁਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਨਗਾਹ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਖਰੈਣ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਚੱਲ ਠਿਕਰੀਵਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰਪੀਰਾਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਖੂਖਰੈਨ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਵਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨਡਾਲਾ, ਜਸ ਨਡਾਲਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਜੋਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹਾਜਰ ਸਨ।
