ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਬਲੈਂਕੇਟ ਬੈੱਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਫਿਰ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸ਼ੱਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਬਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 4 ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਕੇ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨਾਇਕ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਲੈਂਕੇਟ ਬੈੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ 4 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਬਲੈਂਕੇਟ ਬੈੱਲ ਨੂੰ ਅਲੌਕਿਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕਰਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪਤਲੀ ਗਲੀਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕੇਟ ਬੈੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲੈਂਕੇਟ ਬੈੱਲ ਜਾਂ ਨੋ ਓਬਜੈਕਸਨ ਵਰਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੌਕਿਕ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੌਕਿਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੀਪਕ ਬਾਜਪਾਈ ਵੱਲੋਂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਇਕ’ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ ਅਤੇ ਜਾਗੋ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ: ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
