ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣ, ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਭੁਲੱਥ (ਅਜੈ ਗੋਗਨਾ )—ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ

ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ। “ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਪੂਰੀ

ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪੀਐਮਮੋਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ

ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦੇ ਗਸ਼ਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨਾ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ

ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਅਤੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੁਰੰਤ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।