जिला सलाहकार कमेटी की मीटिंग में सितंबर तिमाही के लक्ष्यों और नतीजों की कि समीक्षा
जालंधर : जिला सलाहकार कमेटी/ज़िला स्तरीय समीक्षा कमेटी की तिमाही समीक्षा मीटिंग दौरान अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जे) मेजर डॉ. अमित महाजन ने बैंकों को अपने निर्धारित लक्ष्य तय समय में पूरा करने का निर्देश दिया ताकि कृषि, सहायक उद्योगों और छोटे व्यवसायों को और अधिक बढ़ावा मिल सके।
यहां जिला प्रशासनिक कांप्लेक्स में मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने बैंकों से कहा कि बैंकों को जिले की मौजूदा सी.डी. में सुधार लाने के लिये एक व्यापक रणनीति तैयार की जाए जिससे विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत अधिक से अधिक योग्य लाभार्थियों को क़र्ज़ उपलब्ध करवाई जाये।
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने अधिकारियों से किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई योजनाओं, विशेषकर नाबार्ड योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने को कहा। मीटिंग के दौरान अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने कुछ बैंकों के धीमे प्रदर्शन पर नोटिस लेते हुए उन्हें भविष्य में निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरा करने का निर्देश दिया।
इस अवसर पर एल.डी.एम.एम.एस. मोती ने जिले में कार्यरत सभी सरकारी, सहकारी और गैर सरकारी बैंकों के प्रदर्शन का जायजा लेते हुए कहा कि बैंकों ने सितंबर 2024 की तिमाही के लिए निर्धारित प्राथमिकता क्षेत्र क़र्ज़ लक्ष्य 10,084 करोड़ रुपये के मुकाबले 15,776 करोड़ रुपये का क़र्ज़ दिया है। जो निर्धारित लक्ष्य का 156.44 प्रतिशत है। कृषि क्षेत्र के लिए 1484 करोड़ रुपये के क़र्ज़ लक्ष्य के विरूद्ध 2799 करोड़ रुपये के क़र्ज़ मंज़ूर किये गये, जो कि इस तिमाही के कुल लक्ष्य की 188.61 प्रतिशत उपलब्धि है।
इसी प्रकार एम.एस.एम.ई इस क्षेत्र के लिए 7064 करोड़ रुपये और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए 439 करोड़ रुपये के क़र्ज़ मंज़ूर किए गए हैं। एलडीएम बताया कि इस तिमाही में सी.डी. रेशो 34.41% रहा है, जिस पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने संतोष व्यक्त किया और इसमें और सुधार लाने के लिए अधिक से अधिक लाभार्थीयों को क़र्ज़ देने को कहा। उन्होंने कहा कि जिले में रोजगार को और बढ़ावा देने के लिए युवाओं को स्वरोजगार के क्षेत्र में अधिक से अधिक क़र्ज़ दिया जाना चाहिए।
मीटिंग में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चंडीगढ़ से एल.डी.ओ. यश भारद्वाज, नाबार्ड से रसीश लेखी, जिले के विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि, जिला उद्योग केंद्र, रूडसैट इंस्टीट्यूट जालंधर, जिला कृषि एवं किसान कल्याण, डेयरी विकास, मच्छली पालन, बागवानी, नाबार्ड, चंडीगढ़ और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने इन सभी विभागों के प्रदर्शन की भी समीक्षा की।