ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਟੈਂਟ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੰਟੈਂਟ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਫਰਮ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਟੈਂਟ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66E ਤੇ 66F ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੰਟੈਂਟ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।