ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ , ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
