ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੋਹਕਾ
ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਮੰਦੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਾਰ ਉਤਪਾਦਨ 2.4-ਫੀ ਸਦ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ 6.3-ਫੀ ਸਦ ਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਸਾਲ 2023 ਲਈ 5-ਵੇਂ ਰੈਂਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਖੇਤਰ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਜਿਥੇ ਘੋਰ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਹੇਠ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਨਿਸਚਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਹੁਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਕਿਵੇਂ ਜੀ-20 ਦੇ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਗਲ-ਵਕੜੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ` ਡਾਟਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੌਰਾਨ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ 16-ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ 8-ਫੀ ਸਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਕੇ 8.30 ਫੀ ਸਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇਹ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 10.99-ਫੀ ਸਦ ਸੀ । ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ ਹੇਠਾਂ 7.44-ਫੀ ਸਦ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਘੱਟ ਖੁਰੇ। ਸੰਸਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਥੋੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਪਰ ਗਈ ਜੋ 5.8-ਫੀ ਸਦ ਅੰਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 2020-22 ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਦਿਸਦੀ ਹੈ (28-ਫਰਵਰੀ 2023 ਆਈ.ਐਲ.ਓ.)। ਜੋ 31-ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ 5.3-ਫੀ ਸਦ ਹੈ। ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਅੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 47.4-ਫੀ ਸਦ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 72.3-ਫੀ ਸਦ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦੀ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 80-ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਲ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ (ਸਰਕਾਰ)।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 9-ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੈਇਆਂ ਦੀ ਵਟਕ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਨਿਜੀ ਘਰਾਣਿਆ ਦੇ ਘਰ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਤੀ ਅਦਾਰੇ ਬੈਕਾਂ, ਬੀਮਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ, ਰੇਲ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਕੋਰ ਸਨਅਤ` ਦਾ ਮੁੱਢ ਸਨ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘਰਾਣਿਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਨਿਜੀ ਘਰਾਣਿਆ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਲੁਟ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ? ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ, ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਤੀ ਬੋਝ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦਖਲ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਿਹੇ ਔਗੁਣਾਂ `ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੱਖੀ ਹੁੰਦਾ ! ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫਿਆ ਲਈ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਅਥਾਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਕੇ ਚਲਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵੱਸਥਾ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਆਰਿਥਕ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫੀਆਂ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਉਚੀ ਛਾਲ ?
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 6-ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਇਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚੋ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ‘ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ` ਰੇਟ ਭਾਵ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਕਮ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫੋਕੀ ਭੱਲ ਖੱਟਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀਗਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਬਾਦੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਪਿੱਛੜਾ ਵਰਗ, ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੜਾ ਵਰਗ, ਐਸ.ਸੀ., ਜਨਜਾਤੀ ਵਰਗ, ਸਵਰਨ ਵਰਗ ਰਾਹੀ ਵੰਡ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕਿਰਤੀ-ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਵੰਡੀਆ ਹੀ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਤ ਵਰਗ ਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਜਾਂ ਰੂਪ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ?
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦੋ ਹੀ ਮੁਖ ਜਮਾਤਾਂ ਇਕ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਅੰਕਣ ਲਈ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਵੱਸਥਾ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ‘ਸੇਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਅਕਾਨਾਮੀ` ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਆਊਟਲੁਕ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅੱਜ ਤਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਠਾਨ ਲਈ ਹੋਏ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸੱਕਣਗੇ ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲੂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। 1) ਕਿਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਰ (ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਪਾਰਟੀਸੀਪੇਸ਼ਨ ਰੇਟ) ਭਾਵ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ 15-ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛਕ ਹਨ ਭਾਵ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। (2) ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ, ਭਾਵ ਕਿਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਕਿਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧੀ ਹਾਕਮ ਕਹਿਣਗੇ ?
ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਤੀਵਾਰ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਰ, ਜਾਤੀਵਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ, ਜਾਤੀਵਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰ, ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਭਾਵਕ ਦਰ ਸਭ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਿਕ 2016-17 ਦੇ ਬਾਦ ਸਾਰੇ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਪ-ਭੋਗਤਾ ਭਾਵਕ ਲੋਕ 20-ਫੀ ਸਦ ਤੋਂ 25-ਫੀ ਸਦ ਤਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਵਰਗ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਜਾਤੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈਆ ਜੋ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀਆਂ ਸਨ। ਆਜਾਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਪਣਾਈਆ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ 1990-91 ਤੋਂ ਉਦਾਰੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ 2014 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਪਰੋਕਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ 80-ਫੀ ਸਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ? ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ‘ਚ ਚਿਠੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ-ਮਹੀਨੇ ਲਈ, 5-ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆ। ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ? ਪਿਛਲੇ 6-ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਗ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ? ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਤੀਗਤ ਸਰਵੇਖਣ ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਈ. ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2018 ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7-8ਫੀ ਸਦ ਸੀ। ਸਾਲ 2019-20 ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਦ 25-ਫੀ ਸਦ ਕਲਪਤ ਅੰਕੜੇ ਸਨ। ਜਨਵਰੀ 2017 ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ 40.9 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਘੱਟ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ‘ਚ 39.2 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਜਦ ਕਿ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 130.5-ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 137.4 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਚ 1.5-ਫੀ ਸਦ ਹੀ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 5-ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ‘ਚ ਵਾਧਾ 5-ਫੀਸਦ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਜਨਵਰੀ 2017 ‘ਚ 45-ਫੀ ਸਦ ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2022 ‘ਚ ਘੱਟ ਕੇ 39-ਫੀ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ‘ਚ ਸਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਅਗਸਤ 2023 ‘ਚ 8.1-ਫੀ ਸਦ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ 15-ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਾਲ 2022 ‘ਚ 23.22-ਫੀਸਦ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ 2023 ‘ਚ 42-ਫੀ ਸਦ ਪਹੰੁਚ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ 132-ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਕੋਰ 0.633 ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ 5-ਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ (ਸਤੰਬਰ, 2023)।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ (ਭਾਵ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ) ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ‘ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮਾਰੋਮਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੱਧਣਾ! ਇਹ ਸਾਰੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹੇਠਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਰੋਨੀ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਮੋਢਾ ਨਾ ਦੇਣ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮੁਫਾਦ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿਤ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚਿਆ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ‘ਚ ਲਾ ਕੇ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਲ ਮੜੇ। ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸ ਮੁਫ਼ਾਦ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਚ ਲਾਏ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਭੰਗਵਾ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹੱਟੇਗੀ ? ਸਗੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੋਮੇ ਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਲੁਟਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ! ਸਗੋਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਖਰਚਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ‘ਚ ਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ਵਾਚਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ?
91-9217997445
001-403-285-4208
