ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਰਾਜ ਗੋਗਨਾ )— ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਤੋ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਰਿਵਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਉਕਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜ ਨਦੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਿਆ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ 1956 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇੱਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 1950 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਨ 1956 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਪਰਲੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ 1956 ਦਾ ਉਕਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਿਆ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੇਸਿਨ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯਮੁਨਾ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੇਸਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੀ ਆਈਟਮ 17 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 162 ਅਤੇ 246(3) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕੇਂਦਰ/ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਿਆ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ 75% ਪਾਣੀ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ (ਧਾਰਾ 78) ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ. ਧਾਰਾ 79 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 80 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 80 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ, ਅਣਜਾਣ ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਸਨ।
