ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। NHAI ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
8 ਜੂਨ ਨੂੰ NHAI ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, SDO, JE, ਪਟਵਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਜੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।