ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਸਤਾਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
