ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਨਾਲ ‘ਇੰਡੀਆ‘ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਏਪੀਐਮਸੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਸਾਇਲੋ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ, ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਾਇਲੋਜ ‘ਚੋਂ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੀਬਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੰਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 714 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਟਰੱਕ ਮਾਲਕਾਂ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੇ 11 ਸਾਇਲੋਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ 26 ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਾਗਲੀਆਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਇਲੋਜ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਵੇਚ, ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਭਾਵ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।