ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਪ ਇਸੇ ਲਈ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਮਿਲੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਪਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਕਫੈਮ ਦੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਗਰੀਬ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੇ 50% ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2% ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਜਵਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ੰਓਂਅ (ਐਮ ਈ ਐਨ ਏ) ਯਾਨੀ ੰੋਸਟ ੁਨੲਤੁੳਲ ਰੲਗiੋਨ ਨਿ ਟਹੲ ਾੋਰਲਦ (ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਅਸਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਜੀਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਤੋ ਥੋੜੇ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84% ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 102 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 142 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਲਮਾ ਮਿਲਮਾ (ਮਣਿੲਦ) ਆਰਥਿਕ ਸਿਸਟਮ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਰ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖੇ ਗਏ ਦੋ ਇਕਾਨਾਮਿਕ ਅਤੇ ਦੋ ਸਮਾਜਿ, ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਉਪਰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੀਜਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਪੱਖੋ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੋਥਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਿਆਉਣੀ।
ਇਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ। ਦੇਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸਰਪਲਸ ਭੀ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਭੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਧੀ ਪਰ ਫਿਰ ਭੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀ ਆਈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਕੰਜਿਊਮਰ ਗੂਡਸ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਗਰੀਬੀ ਘਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ 1991 ਦੇ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਉਂ ਮਿਡਲ ਇੰਨਕਮ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲ ਵੱਧੇ । ਤਕਰੀਬਨ 2014-15 ਤੱਕ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ 2016 ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਐਸਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟਣ ਲੱਗੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਆਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਾ ਅਸਰ ਭੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬਣ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਨੇ ਵੀ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 2014-15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਰੀਆ ਨਹੀ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆ ਕੋਈ ਭਰੀਆ ਗਈਆ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ (ਅਧੀ ਤੋਂ ਭੀ ਘੱਟ ਤੇ 3 ਤੋ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ) ਪੱਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀ ਕੀਤੇ (ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ) ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਈ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਘੱਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ? ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰਿਸਟੀ ਵਾਲੇ ਖਤਰੇ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਘਟਿਆ – ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨਹੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਘਟਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ, 2021 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ਼ ਇੰਨਕਮ ਦੀ ਫੁਰਚਹੳਸਨਿਗ ਪੋਾੲਰ ਪੳਰਟਿੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2,04,200 ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 50% ਹੇਠਲੀ ਅਬਾਦੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 53610 ਰੁਪਏ ਹੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਮਾਏ। ਔਸਤਨ ਭਾਰਤੀ ਘਰ ਕੋਲ ੍ਰਸ. 9,83,010 ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੇ 50% ਕੋਲ ਵੈਲਥ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਸਿਰਫ 66280 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀ ਇਹਨਾ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿਰਫ 29.5% ਵੈਲਥ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ 1% ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦੀ 33% ਵੈਲਥ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀ ਘਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਘਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋ ਹੋਰ ਨਿਗਾਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ੜ ਹੀ ਕੱਡ ਰੱਖੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ “ਓੳਸੲ ੋਡ ਦੋਨਿਗ ਭੁਸਸਨਿੲਸਸ” ਯਾਨੀ “ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ” ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਕੱਚੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਪੀ ਐਫ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਅੱਗੇ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਪੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਇੰਡੈਕਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫੇਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸਦਾ 60% ਜਾਂ 80% ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਡੈਕਸ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਊਗੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਜਗਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਲਤੂ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਾ ਕਿ 30% ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ 15% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਈ ਉ ਜਾਂ ਚੈਅਰਮੈਨ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਯਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਚਾ ਲਿਆ ਦੂਜਾ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ।
ਅਸਮਾਨਤਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ (ੀਨੲਤੁੳਲਟਿੇ ਖਲਿਲਸ) – ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਘੌਖਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾ ਨੂੰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਰਦਿਉਂ ਤੇ ਇਹਨਾ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਰੋਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਘੱਟ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਹਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਤੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦੇ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1970-80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਫਿਲਮ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਵੱਲ ਧੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆ ਤਾਕਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇਂ ਲੜਨਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀਆ ਵਸਤੂਆਂ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਥੇ ਹੀ, ਐਮ ਐਸ ਐਮ ਈ (ੰਸ਼ੰਓ) ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਬਣਵਾਈਏ। ਨੌਕਰੀਆ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੱਡੇ ਨਹੀ। ਵੱਡਿਆ ਵਿੱਚ ਰੋਬੋਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਛੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹਾਈਵੇ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਲਈ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਨਜਿਊਮਰ ਗੁਡਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਾਕੇ ਅਤੇ ਇਥੋਨੋਲ ਬਣਾ ਕਿ ਫੋਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬਚਾਉ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹਨ ਉਹ ਭੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ।
ਡਾ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
965379000
