ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਚ ਬਦਲਾਅ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਏਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ: ਐੱਮ ਪੀ ਤਿਵਾੜੀ 

• ਉਹ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ  
ਨਿਊਯਾਰਕ/ਰੋਪੜ, (ਰਾਜ ਗੋਗਨਾ )—ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਏਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਐਮਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮਾਂ, 2022 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਖੋਜ-ਕਮ-ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।  ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।  ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗਠਿਤ ਸਰਚ-ਕਮ-ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਚੇਅਰਮੈਨ; ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਮੈਂਬਰ; ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਮੈਂਬਰ;  ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ;  ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਮਾਹਿਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ-97 ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਖੋਜ-ਕਮ-ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78 ਅਤੇ 79 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

Loading

Scroll to Top
Latest news
Wardwise Election results Jalandhar: ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 85 ਨਤੀਜੇ, ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਗਾਇਕ ਬੂਟਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ਼ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲ... ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ : ਜਨਰਲ ਚੋਣ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ भाजपा ने जारी किया जालंधर नगर निगम चुनावो को लेकर घोषणा पत्र ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 21 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੰਜੂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਹਕ਼ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੀਤੇ... भारतीय जनता पार्टी में प्रदीप खुल्लर की हुई घर वापसी ਭੀਖੀ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੀ ਝੰਡੀ राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों और नियमों की इन्न- बिन्न पालना यकीनी बनाने को कहा आप पंजाब अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने डेरा ब्यास प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की आम आदमी पार्टी ने जालंधर के विकास के लिए पांच बड़ी गारंटियों की घोषणा की