ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ: ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1956 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1999 ਤਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ 1999 ਤੋ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸ: ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕੌਮੀ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਹੋਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਜਨਾਲਾ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਗਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ: ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਉਲ ਹੱਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ’ਕੀਪ ਇੰਡੀਆ ਬਲੀਡਿੰਗ ( ਭਾਰਤ ’ਚ ਖ਼ੂਨ ਖ਼ਰਾਬਾ ਰਹੇ) ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਧਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਈ ਹਿੱਸੇ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
