ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
