ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ: ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।
